बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के पहुंचे बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से न मिल पाने पर नाराजगी जताई
मीडिया को भेजा अपनी नाराजगी का संदेश
बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शाशि प्रताप सिंह के नेतृत्व में महामंत्री प्रकाश जायसवाल, सरंक्षक प्रभाकर पाण्डेय जी पहुंचे वाराणसी सर्किट हाउस यूपी के मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी 11 सूत्री मांग पत्र देने। लेकिन प्रशासन ने थोड़ी भी रुचि नही दिखाई और हटने और जाने को कहा ।
जब थोड़ी हठ हुई तो एडीम सिटी को बुलाया गया और उनके माध्यम से पत्रक मुख्यमंत्री जी को अंदर सर्किट हाउस में भेजा गया। मुख्यमंत्री से न मिलने देने पर संरक्षक प्रभाकर पांडेय ने रोष ब्यक्त करते हुए कहा कि यह आम जनता के साथ अन्याय है जब कोई अपनी तकलीफ अपने मुख्यमंत्री से नहीं कह सकता तो फिर इसको क्या कहा जाय।
महामंत्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि हमारे घर में ही हम लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है, अब हम लोग लखनऊ उनके घर के सामने धरना देंगे।
मिलने वालों में बीटीटीए प्रवक्ता शशिप्रताप सिंह, संरक्षक प्रभाकर पांडेय, महामंत्री प्रकाश जायसवाल आदि रहे।
11 सूत्रीय मांग
1 - मार्च 2020 से दिसंबर 2021 तक बसों का टैक्स पूर्ण माफ हो।
2- बसों का संपूर्ण पेपर फिटनेस परमिट बीमा ड्राइवरी लाइसेंस का रिनुअल आरटीओ द्वारा बिना किसी शुल्क के बढ़ाया जाए।
3 - बैंकों का कमर्शियल व्हीकल लोन का किस्त दिसंबर 2021 तक माफ हो।
4 - नेशनल परमिट ऑल इंडिया परमिट अधिकार पत्र पूर्व की भांति जिलेवार किया जाए।
5 - बसों की निर्धारित उम्र समय सीमा से सरकार द्वारा 5 वर्ष और बढ़ाई जाए।
6 - प्राइवेट बसों को रोडवेज के स्टैंड से परमिट जारी करके कोबिट-19 के दौर में हम लोगों के बसों के संचालन का अधिकार दिया जाए चुकि पर्यटक आगे 2 वर्षों तक आने की कोई संभावना नहीं है।
7 - वाहन के परमिट के आवेदन पर एक माह का अग्रिम टैक्स जमा करने का जो आदेश है उसको तत्काल निरस्त किया जाए।
8 - बसों की समर्पण अवधि पूर्व की भांति अनिश्चित काल के लिए किया जाए।
9 - सरकार अगर प्राइवेट बसों को अधिकृत करके संचालन करता है तो उसका निर्धारित मूल्य रोडवेज के आकलन में किया जाए।
10 - सरकार द्वारा गलत तरीके से ऑनलाइन चालान किया जा रहा है उस पर तत्काल रोक लगाया जाए एवं शासन द्वारा जब भी S.T.A व R.T.A या प्राधिकरण की बैठक की जाए तो उसमें प्रदेश एवं जिला स्तर के यूनियन को सूचित करके पदाधिकारी को बैठक में उपस्थिति दर्ज कराएं।
11- सरकार बस मालिक को बैंकों से 20 लाख रुपया 5 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण का आदेश करें एवं ड्राइवर व क्लीनर को आर्थिक सहायता के रूप में कम से कम 10000 माहवार सहायता दी जाए।
