प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए जनसुनवाई की। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई में लोगों के सर्विस मैटर्स एवं निजी समस्याएं सामने आई हैं, जैसे किसी की मार्कशीट का गलत होना, किसी का रेलवे का पास न बनना या सीवर लाइन का मैटर। हर स्तर पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर एवं पत्र लिखकर जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ये वो कार्यालय है जहां से हम किसी को निराश नहीं भेजना चाहते।
उन्होंने पत्रकारों के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि राज्यों के चुनाव नतीजे प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली के संबंध में जनादेश होता है। राज्यों में 15 वर्ष तक सरकारें रही हैं। मध्यप्रदेश में हमारी सीटें भले ही कम हुई हों किन्तु वोट प्रतिशत बढ़ा है। चुनाव परिणामों को हमने एक सबक के रूप में लिया है, हम आगे और बेहतर कार्य करेंगे। राफेल विमानों की खरीद में कथित घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऊपर जब बोफोर्स कांड में उंगली उठी, मामला लंबा चला एवं कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा, इसलिए राफेल को बिना मुद्दे का मुद्दा बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 पैराग्राफ का निर्णय दिया जिससे एकदम साफ हो गया कि राफेल डील में किसी भी तरह का पक्षपात नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आर्टिकल 141 के अंतर्गत लैंडलॉ के रूप में जाना जाता है और उसे स्वीकार करना चाहिए तथा कांग्रेसियों को अपनी गलती मानकर लोगों से माफी मांगनी चाहिये। आदर्श ग्राम योजना की सफलता के बारे में उन्होंने कहा कि बनारस और देश की जनता ने जिन मोदी जी को संसद सदस्य और देश का प्रधानमंत्री बनाया उनके द्वारा किया गया विकास चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। मोदी जी फिर से बनारस आ रहे हैं, 300 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास करने जिससे बनारस का कायाकल्प होगा।
