पूरा देश आज प्रदूषण की महामारी से गुजर रहा है जिससे न सिर्फ स्वस्थ्य लोगों को बल्कि हृदय व स्वांस रोगियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोढ़ में खाज का काम तो यह है कि वायु में बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए न तो कोई समाधान हो रहा है और ना ही मेडिकल की दुकानों में मास्क मौजूद है। जो मास्क मिल रहे हैं वह भी प्रदूषण से बचाव की दृष्टिकोण से कारगर नहीं है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रदूषित राज्यों में से एक है जिनमें वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद के एक्यूई लेवल अपनी चरम पर है। इस विषय पर उच्च न्यायालय ने भी पर्यावरण के भयावह स्थिति की कड़ी निंदा किया। जहां एक ओर बचाव के लिए स्कूलों की छुट्टियां की जा रही है वहीं उच्च न्यायालय ने सरकार व प्रशासन से जल्द से जल्द हालात सुधारने के आदेश जारी कियें। इसी कड़ी में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन व वाराणसी विकास समिति के अध्यक्ष आर.के. चौधरी ने वाराणसी के बढ़ते प्रदूषण का कड़ी निंदा किया और कहा कि पर्यावरण व मानव जीवन से बढ़कर कोई भी मूलधन नहीं है। पर्यावरण की ऐसी दुर्दशा के लिए ना सिर्फ आम नागरिक बल्कि प्रशासन भी जिम्मेदार है। प्रशासन को लगातार अनियोजित निर्माण को रोकने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि धूल मिट्टी से पर्यावरण में कुछ राहत मिलें लेकिन इसपर कोई अमलीज़ामा नहीं पहनाया जा रहा है। साथ ही जो प्रशासन को लगातार गड्ढा मुक्त सड़के बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है पर उसका भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है।
प्रदूषण का एक मुख्य कारण मोटर गाड़ियां भी हैं जो पूरे पर्यावरण को धुएं से तहस-नहस कर रही हैं इसके लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए जिसके अंतर्गत पेट्रोल व डीजल के बजाय सीएनजी मोटर बाइक्स व गाड़ियों को ही शहर में चलने की इजाज़त दी जानी चाहिए।साथ ही अगर फैक्ट्रियों को बंद करना पड़े तो उन्हें भी बंद करने के आदेश जारी करने चाहिए व कूड़ा जलाने पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।साथ ही आम नागरिकों का भी दायित्व है कि हम अपने शहर को प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का पूरा प्रयास करें। अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए कर्तव्यों का निर्वाहन करें और कूड़े ना जलाएं, सीएनजी वाली गाड़ियों का ही प्रयोग करें और प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो सके।
