उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर महिला कल्याण कार्यों की समीक्षा की। जनपद में गत वर्ष निराश्रित महिला सहायक अनुदान योजना में 54651 महिलाओं को पेंशन से लाभान्वित किया गया। इस वर्ष 749 नई पेंशन स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 2929 कन्याओं को लाभ दिया गया। उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना में 69 पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है। कोरोना से अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में बच्चे को 4000/- प्रति माह रुपए से लाभान्वित किया जा रहा है तथा ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हुई है और उन पर कोरोना से मृत्यु का अभिलेख नहीं है, उन बच्चों को भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य में सहायता देने की कार्यवाही हो रही है। इसमें 207 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। जनपद में सक्रिय बाल कल्याण समिति द्वारा 482 बच्चों को परिवार में पुनर्वासित किया गया है।
उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान व स्वावलंबन के लिए अत्यधिक योजनाएं चला रखी हैं। उन सभी का पात्र महिलाओं को समय से लाभ प्राप्त हो। महिला उत्पीड़न के मामलों में तत्परता से प्रभावी कार्रवाई हो और उसका संदेश लोगों तक पहुंचे। सरकारी मशीनरी में जो भी व्यक्ति जिस स्तर पर है अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें। पीड़ित के साथ न्याय हो उन्होंने सुझाव दिया कि बाल सुधार व संरक्षण केंद्रों में मोरल साइंस व गीता के संदेश जो मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं उन्हें सिखाया/बताया जाए। अच्छे संस्कार मानव जीवन के उत्थान में बहुत प्रभावकारी होते हैं। गोष्ठियों, कार्यशालाओ के माध्यम से समाज के हर वर्ग, आयु के बीच संस्कारित संदेश, नैतिकता को और बढ़ाया जाए। उन्होंने जनपद में वैक्सीनेशन, प्राइमरी स्कूलों की स्थिति आदि की भी जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पुलिस विभाग आदि के अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
