राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी ने अपनी 22 सूत्रीय मांगो को लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री एवं वाराणसी के जिलाध्यक्ष शशांक कुमार पाण्डेय "शेखर" ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों की तमाम समस्याएं वर्षों से लंबित हैं जिनके समाधान के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने कई बार ज्ञापन दिया गया लेकिन महानिदेशक स्कूल शिक्षा इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय हर बार टाल मटोल का रवैया अपनाते रहे। जिसकी वजह से शिक्षकों शिक्षामित्रों अनुदेशकों और रसोइयों में भारी आक्रोश है इसी वजह से प्रदेश नेतृत्व ने पूरे प्रदेश में एक साथ महानिदेशक के खिलाफ सभी जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय पर धरना देने का कार्यक्रम तंय किया था जिसके क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी द्वारा भी आंदोलन किया जा रहा है।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी के महामंत्री आनंद कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को पेंशन मेमोरेंडम जारी करके अपने हर उस कर्मचारी एवं शिक्षक को पुरानी पेंशन दे दिया है जो एनपीएस नोटिफिकेशन से पुर्व के विज्ञापन से चयनित हुए थे परंतु केंद्र के सभी नीतिगत निर्णयों को मानने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने शिक्षकों कर्मचारियों के लिए आज तक ऐसा पेंशन मेमोरेंडम जारी नहीं किया जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनपीएस नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2005 से पुर्व के विज्ञापन से चयनित हुए थे।
ष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष ज्योति प्रकाश ने कहा कि माननीय न्यायालय ने कई बार आदेश जारी करके शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेने से मना किया है परंतु जबसे विजय किरण आनंद जी महानिदेशक बने हैं तबसे शिक्षकों को दिन-रात गैर शैक्षणिक कार्यों में न केवल उलझाया जा रहा है अपितु उनसे छुट्टियों में भी काम लिया जा रहा है यही नहीं इन अतिरिक्त कामों के बदले मिलने वाले प्रतिकर अवकाश को भी उनके द्वारा समाप्त कर दिया गया है जिसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि छुट्टियों में काम के बदले प्रतिकर अवकाश दिया जाय तथा किसी इमरजेंसी में शिक्षकों को भी हाफ सीएल लेने का अधिकार दिया जाय।
